Bihar Jamin Registry New Notice: अब बिना जमाबंदी के होगी जमीन रजिस्ट्री – सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Bihar Jamin Registry New Notice :- बिहार राज्य के सभी नागरिको के लिए जमीन खरीद-बिक्री को लेकर नया नियम जारी किया गया है | आपको बता दे की सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इसे लेकर फैसला दिया गया है | जैसा की आप सभी जानते है की बिहार सरकार के तरफ से कुछ समय पहले ये नियम लागु किया गया था की बिना जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन की खरीद -बिक्री नहीं की जा सकती है | सुप्रीम कोर्ट के तरफ से राज्य सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया गया है |
Bihar Jamin Registry New Notice सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जमीन खरीद-बिक्री को लेकर क्या नियम तय किये गये है और इसे लेकर क्या फैसला दिया गया है इसके बारे में पूरी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार से दी है | अगर आप बिहार राज्य के नागरिक है तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आर्टिकल को पूरा जरुर पढ़े | जमीन खरीद बिक्री को लेकर नए अपडेट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गये लिंक पर क्लिक कर देखे |
Bihar Jamin Registry New Notice : Overviews
| Post Name | Bihar Jamin Registry New Notice : अब बिना जमाबंदी के होगा जमीन रजिस्ट्री – सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश |
| Post Date | 09/11/2025 |
| Post Type | Govenment New Update |
| Update Name | जमीन खरीद-बिक्री के लिए जमाबंदी या होल्डिंग की आवश्यकता नहीं |
| Update For? | बिहार जमीन रजिस्ट्री |
| Official Website | enibandhan.bihar.gov.in |
Bihar Jamin Registry New Notice
Bihar Jamin Registry New Notice : बिहार में जमीन खरीद-बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से नई जानकरी आई है | आपको बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमे बिना जमाबंदी या होल्डिंग के जमीन की खरीद-बिक्री नहीं होने के सरकार के आदेश को सही ठहराया था | कोर्ट के तरफ से राज्य सरकार के 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में किये गये संशोधन को भी निरस्त कर दिया गया है |
Bihar Jamin Registry New Notice : बिहार में अब इस प्रकार से होगी जमीन की खरीद बिक्री
Bihar Jamin Registry New Notice : जमीन खरीद-बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बिहार सरकार के संशोधन और हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया गया है | सुप्रीम को इस फैसले के बाद अब इस बिहार में जमाबंदी और होल्डिंग के बिना भी जमीन की खरीद-बिक्री की जा सकेगी | इसका मतलब है की जमीन बेचने या फिर दान में देने वाले व्यक्ति के नाम से उस जमीन के जमाबंदी न होकर उनके पूर्वज के नाम से है तभी भी वो जमीन को बेच या दान में दे सकते है |
Bihar Jamin Registry New Notice : जमीन खरीद बिक्री में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधन
Bihar Jamin Registry New Notice : कानून में राज्य सरकार के संशोधन के बाद किसी भी जमीन को बेचने या दाल करने के लिए डीड का निबंधन तभी हो सकेगा जब तक की जमीन बिक्री करने वाले या जमीन को दान करने वाले के नाम से या उसकी जम्बंदी होल्डिंग कायम हो |
Bihar Jamin Registry New Notice : जमाबंदी या होल्डिंग कायम होने पर कर सकते थे निबंधन से इनकार
Bihar Jamin Registry New Notice : निबंधन नियमावली में किये गये संशोधन के बाद निबंधन पदाधिकारी अचल संपत्ति के बिक्री या दान के लिए पेश दस्तावेज का निबंधन कराने के पूर्व उन्हें यह सुनिश्चित करना था की जमीन बिक्री या दान करने वाले के नाम से जमीन की जमाबंदी या होल्डिंग कायम हो | ऐसा नहीं होने पर निबंधन से इनकार कर सकते थे |
Bihar Jamin Registry New Notice : 34 पन्नो में सर्वोच्च न्यायलय ने दिया अपना फैसला
Bihar Jamin Registry New Notice : आपको बता दे की 34 पन्नो में सर्वोच्च न्यायलय ने अपना फैसला दिया गया है | राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 में बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन कर नया नियम (vii) और (viii) जोड़ दिया है | जिसके तहत जमीन की खरीद-बिक्री या दान तभी हो सकता है , जब जमीन बेचने वाले और दान देने वाले के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम हो |
बिहार जमीन रजिस्ट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री बिना जमाबंदी के भी की जा सकती है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
क्या अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी अनिवार्य नहीं रही?
जी हां, नए आदेश के अनुसार अब जमाबंदी अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन अन्य जरूरी कागजात जैसे खेसरा नंबर, सर्वे रिकॉर्ड आदि जरूरी रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से किसे फायदा होगा?
इस आदेश से उन लोगों को फायदा होगा जिनकी जमीन की जमाबंदी अटकी हुई है या लंबित है, वे अब आसानी से रजिस्ट्री करवा सकेंगे।
क्या यह आदेश पूरे बिहार राज्य में लागू होगा?
हां, यह आदेश पूरे बिहार राज्य में लागू होगा और सभी जिलों के भूमि पंजीकरण कार्यालयों में इसका पालन किया जाएगा।
रजिस्ट्री के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
रजिस्ट्री के लिए जमीन का खेसरा नंबर, जमीन की रसीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और विक्रेता-क्रेता के हस्ताक्षर जरूरी होंगे।